पुणे : अतिरिक्त निधीतून केंद्र सरकारला एक लाख ७६ हजार ५१ कोटी रुपये देण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयावरून सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत; मात्र सध्याच्या मंदीच्या काळात रोजगारनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. हा निधी रेल्वे, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वापरला जाईल. त्यातून रोजगारनिर्मिती होईल, परिणामी अर्थव्यवस्थाही गतिमान होईल, असा विश्वास सरकारने आणि या निर्णयाची पाठराखण करणाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.    

सरकारला हा निधी दिल्यानंतरही बँकेची स्थिती भक्कमच असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी (२९ ऑगस्ट २०१९) जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे. खर्च भागविण्यासाठी जूनअखेरीस एक लाख ९६ हजार कोटींचा राखीव निधी बँकेकडे असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

‘रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वार्षिक नफ्यातून सरकारला एक लाख ७६ हजार ५१ कोटी रुपये देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे सरकारचा वित्तीय तोटा भरून निघेल. उद्योगांना चालना देता येईल. रिझर्व्ह बँक ही देशाच्या मालकीची आहे. त्यामुळे तिच्याकडून पैसे घेण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. त्यात चुकीचे काही नाही. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर कोणताही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाही,’ असे मत ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’चे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ वसंतराव पटवर्धन यांनी व्यक्त केले.

‘भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सरकारला आपल्या वार्षिक नफ्यातून एक लाख ७६ हजार ५१ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो अत्यंत योग्य आणि कायदेशीर आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक दर वर्षी भारत सरकारला आपल्या वार्षिक नफा देत असते. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनुक्रमे ५० हजार कोटी व ६८ हजार कोटी रुपये नफा देण्यात आला. यंदा हा नफा एक लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये इतका देण्यात आला,’ असे ज्येष्ठ अर्थ सल्लागार, ‘आयआरडीए’चे माजी सदस्य नीलेश साठे म्हणाले.

‘रिझर्व्ह बँकेला नफा होण्याची दोन प्रमुख कारणे असतात. एक म्हणजे सरकारी रोखे विकून झालेला नफा आणि नोटा निर्गमनातून (नोटेचे दर्शनी मूल्य वजा छपाईचा खर्च) मिळालेला नफा. रिझर्व्ह बँकेचे इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क म्हणजेच बँकेकडे किती राखीव निधी असावा, सरकारला किती लाभांश द्यावा, आदी बाबी ठरवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या संचित नफ्यातून ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये एवढा नफा सरकारकडे वर्ग करावा, अशी शिफारस केली. संभाव्य आकस्मिक जोखमीसाठी आपल्याकडे एकूण ५.५ ते ६.५ टक्के एवढी रक्कम ठेवून बाकी रक्कम सरकारकडे वर्ग करावी, अशी शिफारस रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने स्वीकारली. असे एकूण एक लाख ७६ हजार ५१ कोटी रुपये सरकारकडे वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे,’ असेही साठे यांनी सांगितले.

‘देशातील आर्थिक स्थिरता आणि अर्थव्यवस्थेतील लवचिकता कायम ठेवण्यासाठी जालान समितीने घेतलेला निर्णय अत्यंत विवेकी आणि सर्वसमावेशक आहे. जालान यांनी रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक धोरणाची चौकट आणि देशातील आर्थिक जोखमीचे विविध जटिल पैलू यांचा योग्य मेळ घालून सर्वसहमतीने हा निर्णय घेण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्यांची ही कामगिरी धोरणनिर्मिती क्षेत्रात नक्कीच उल्लेखनीय आहे,’ असे मत साठे यांनी व्यक्त केले.

रिझर्व्ह बँकेच्या सोमवारी (२६ ऑगस्ट २०१९) झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत २०१८-१९मधील बँकेकडील अतिरिक्त राखीव निधीतील एक लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये आणि सुधारित आर्थिक भांडवली आराखड्यानुसार ५२ हजार ६३७ कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्याची जालान समितीची शिफारस मंजूर करण्यात आली. 

रिझर्व्ह बँकेकडे असलेले राखीव भांडवल हे गरजेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे वाढती वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असलेला हा अतिरिक्त निधी सरकारला द्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकार सातत्याने करत होते. सरकारच्या या मागणीला जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या समितीनेही दुजोरा दिला. ही रक्कम केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची शिफारस या समितीने केली आणि शिफारशीवर रिझर्व्ह बँकेने अखेर शिक्कामोर्तब केले. 

ही रक्कम सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.२५ टक्के इतकी असून, आतापर्यंत कोणत्याही सरकारला दिलेली सर्वांत मोठी रक्कम आहे. पहिल्यांदाच राखीव भांडवलातला काही हिस्सा सरकारला दिला जाणार आहे. 

हा निर्णय देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणणारा आणि स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेवर लादलेला असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह अन्य काही तज्ज्ञांनीही देशाच्या जोखीम व्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय धोकादायक असल्याचा आक्षेप घेतला आहे.

देशाच्या मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँकेकडे इतका पैसा असायलाच हवा, असे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, उर्जित पटेल यांचे म्हणणे होते. माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव आणि वाय. व्ही. रेड्डी यांनीही सरकारच्या या धोरणाला विरोध दर्शवला होता. याच मुद्द्यावर मतभेद होऊन माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी मुदतीपूर्वीच राजीनामा दिला होता. राखीव निधीपैकी जास्तीचा निधी सरकारला दिला, तर त्याचा परिणाम पतमानांकनावर होण्याची भीती माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली होती. चांगले पतमानांकन असेल तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना त्याचा फायदा होतो. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने सरकारला नफ्याची रक्कम द्यावी; पण राखीव भांडवलाला हात लावू नये, असे राजन यांचे मत होते. 

माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनीही अर्जेंटिनाचे उदाहरण देऊन, अशा प्रकारे निधी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घातक ठरू शकतो, असे म्हटले होते. ‘अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेने ६.६ अब्ज डॉलर इतकी रक्कम सरकारला दिली होती; पण त्यानंतरच्या काळात अर्जेंटिनामध्ये गंभीर घटनात्मक संकट उभे राहिले,’ असे आचार्य यांनी सांगितले होते.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘सरकारची ही कृती म्हणजे चोरी असून, सरकार देशाला दिवाळखोरीकडे ढकलत आहे,’ अशी टीका केली आहे. माजी वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी सरकारने आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. 

‘जागतिक आर्थिक संकट ओढवले, तर रिझर्व्ह बँक कोणतीही मदत करू शकणार नाही. केंद्र सरकारला एवढी मोठी रक्कम हस्तांतरित केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या निधीने तळ गाठला आहे,’ अशी टीका शर्मा यांनी केली आहे. 

‘बिमल जालान समिती सरकारने नव्हे, तर रिझर्व्ह बँकेने नेमली होती. या समितीने अनेक बैठका घेतल्यानंतरच हा निर्णय घेतला  आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर वा विश्वासार्हतेवर संशय घेणे चुकीचे आहे,’ असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. 

सध्या देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेक उद्योग आपले उत्पादन काही काळासाठी बंद ठेवत आहेत. त्यामुळे कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळत आहे. ग्राहकांकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण कमी झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचा प्रगतीचा सध्याचा दर हा पाच वर्षांतील सर्वांत कमी दर आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत आहे. त्याही अपुऱ्या असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या या निधीचा वापर मंदीचा फटका बसलेल्या उद्योगांना मदत करण्यासाठी, कराचे दर कमी करण्यासाठी, सरकारवरचा कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी करण्यात येईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. 

BytesofIndia.com पोर्टलला सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली क्लिक/टॅप करा.

अॅप, फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप